प्रतापगढ़ में बजट के अभाव में विभागों के इंटरनेट कनेक्शन कट रहे हैं और जनता हैं कि परेशान होने को मजबूर हैं... सरकारी विभागों की आपसी नोकझोक में जनता किस तरह परेशान हो रही है इसकी बानगी पेश आती है प्रतापगढ़ जिले में.
प्रतापगढ़ के सरकारी विभागों के पास बजट तो है, लेकिन इंटरनेट का बिल नहीं चूका रहे हैं, जिस वजह से काम-काज ठप्प पड़ा है. इन दिनों जिस भी विभाग में जाओ, या तो बिजली का या इंटरनेट का बिल बकाया मिलता है. लेकिन BSNL कनेक्शन काटने पर इतना सख्त हो गया है कि सरकारी विभागों को भी नहीं छोड़ रहा... जिस वजह से जनता परेशान होने को मजबूर हैं. काम के लिए लंबी कतारे लगती है, लोग परेशान होते हैं. लेकिन एक नमूना पेश करते हैं, जिससे साफ़ होगा कि विभागों की आपसी गहमा-गहमी से कितनी परेशानी बढ़ जाती है... मसलन- अभी BSNL ने अभी जिले के SDO ऑफिस का इंटरनेट कनेक्शन काट दिया, क्योंकि वहाँ से बिल नहीं भरा गया. इस सम्बन्ध में जब कर्मचारी से बात की तो उन्होंने कहा कि बजट नहीं होने से बिल जमा नहीं हो सका... जिस वजह से काम प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन जब अतिरिक्त जिला कलेक्टर से बात की, तो उन्होंने दावा किया कि वो SDO कार्यालय को बजट दे चुके हैं... विभाग आपस में कितने उलझ गए हैं देखिए-.
महेंद्र सिंह, कर्मचारी, SDO ऑफिस: बिल नहीं चुकाने से कनेक्शन कट गया है. चार दिनों से बंद है. बजट नहीं है. बजट आने पर चालु होगा. एक महीने से ही बकाया था. पेंशन का काम होता है. आर्म्स लाइसेंस का काम होता है. बिल नहीं बनाए जा रहे. कनेक्शन होने से होगा. अभी पेंशन के काम पेंडिंग हैं. कई दिनों का लोड बढ़ गया है.
अनुराग भार्गव, अतिरिक्त जिला कलेक्टर: इंटरनेट का तो मुझे देखना होगा. क्योंकि उपलब्ध बजट कहाँ काम लिया है. क्योंकि ऑफिस का स्वयं का मामला है, तो हम देखेंगे...
इधर BSNL का कहना है कि चाहे कोई भी हो, बिल नहीं चुकाया गया तो कनेक्शन काट दिया जाएगा.
राजेश्वर पराते, BSNL अधिकारी: ब्रोडबेंड मंथली बिल आता है,. एक महीने का पेमेंट अनहि आता है तो कनेक्शन कट जाता है, दूसरा बिल आते ही कट जाता है. हर महीने पेमेंट देना होता है. आपका सेक्युरिटी डिपोजिट 1000 होता है. पूरा होते ही कनेक्शन कट जाता है. सरकारी विभागों के लिए भी यही है, कि इंटरनेट पर बिल आत अहै. बिल निकाल सकते हैं. जो भी अधिकारी हो उसका नंबर रजिस्टर कराओ, उस पर मेसेज जाएगा बिल का. बिल जारी होने के बाद भी समय रहता है कि बिल त्रेसरी से पास करके जमा कर सकते हैं. पर कई इग्नोर करते हैं तो उनके साथ परेशानी आती है.
SDO कार्यालय बजट न होने की बात कह रहा है, अतरिक्त जिला कलेक्टर बजट दे चुके होने की बात कह रहे हैं, इधर BSNL भी मानने को तैयार नहीं है, वह तो कनेक्शन काटेंगे अगर बिल न जमा हुआ तो... लेकिन इन सब के बीच परेशान जनता को ही होना पड़ रहा है. अब प्रशासन को चाहिए कि कार्रवाई करें, जांच करे कि आखिर बजट को कहाँ खर्च किया गया. क्योंकि सरकार का अमूल्य बजट फ़ालतू जगह खर्च हो रहा है तो नुकसान जनता का ही है. विभाग बिना इंटरनेट के निष्क्रिय हो रहे हैं, और काम बढते जा रहे हैं....
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