प्रतापगढ़ में बकाया के बढ़ते आंकड़ों को देख सरकार ने नया फैसला किया है. अब घरों में और विभागों में प्रीपेड विद्युत मीटर लगाए जाएंगे. जो कि बकाया कम करने की दिशा में एक कारगर उपाय सिद्ध हो सकता है.
विद्युत निगम भी अब हाईटेक हो रहा है. निगम ने घरों में और सरकारी विभागों में प्री-पेड मीटर लगाने के लिए कमर कस ली है. यानि कि अब रिचार्ज करने के बाद ही बिजली उपयोग में ली जा सकेगी. और जितने का रिचार्ज होगा, उतनी बिजली दी जाएगी. पहले चरण में सरकारी ऑफिसों बिजली निगम में प्रीपेड मीटर लगाने का कार्य होगा. इसके लिए सर्वे शुरू हो गया है. संबंधित विभागों को कहा जा रहा है कि वे पोस्टपेड मीटर हटवाकर प्रीपेड मीटर लगवाए. पहले चरण में उन सरकारी भवनों को शामिल किया जा रहा है, जिनके सिंगल फेज कनेक्शन है. थ्री फेज मीटर वाले उपभोक्ताओं को बाद में शामिल किया जाएगा. उपभोक्ताओं को प्री पेड मीटर फ्री में मिलेगा. लेकिन आवश्यक बिजली उपभोग के लिए राशि पहले देनी होगी. बाद में आम उपभोक्ताओं को प्रीपेड मीटर से जोड़ा जाएगा. विद्युत निगम के अधीक्षण अभियंता को सभी विभागों को प्रीपेड मीटर लगवाने के लिए कहने के आदेश मिल गए हैं. सरकारी विभागों को डिस्कॉम मुख्यालय के वेडिंग स्टेशनों से उचित राशि का टोकन खरीदना होगा. टोकन नहीं खरीदने वाले विभाग में डिस्कॉम के अभियंता अपने स्तर पर वर्तमान में स्थापित पोस्टपेड मीटर को हटाकर जीरो बैलेंस पर प्रीपेड मीटर लगाएंगे. अग्रिम भुगतान नहीं किए जाने की अवस्था में कुछ दिन बाद बिजली आपूर्ति बंद होने का प्रावधान रहेगा।
पहले चरण में चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा, सीकर झुंझुनूं जिले को शामिल किया गया है।
आर. एस. चौहान, अधीक्षण अभियंता : हमारे विभाग से सबसे पहले शुरूआत करेंगे, प्रीपेड मीटर बकाया रोकने में कारगर कदम साबित होगा.
विद्युत निगम भी अब हाईटेक हो रहा है. निगम ने घरों में और सरकारी विभागों में प्री-पेड मीटर लगाने के लिए कमर कस ली है. यानि कि अब रिचार्ज करने के बाद ही बिजली उपयोग में ली जा सकेगी. और जितने का रिचार्ज होगा, उतनी बिजली दी जाएगी. पहले चरण में सरकारी ऑफिसों बिजली निगम में प्रीपेड मीटर लगाने का कार्य होगा. इसके लिए सर्वे शुरू हो गया है. संबंधित विभागों को कहा जा रहा है कि वे पोस्टपेड मीटर हटवाकर प्रीपेड मीटर लगवाए. पहले चरण में उन सरकारी भवनों को शामिल किया जा रहा है, जिनके सिंगल फेज कनेक्शन है. थ्री फेज मीटर वाले उपभोक्ताओं को बाद में शामिल किया जाएगा. उपभोक्ताओं को प्री पेड मीटर फ्री में मिलेगा. लेकिन आवश्यक बिजली उपभोग के लिए राशि पहले देनी होगी. बाद में आम उपभोक्ताओं को प्रीपेड मीटर से जोड़ा जाएगा. विद्युत निगम के अधीक्षण अभियंता को सभी विभागों को प्रीपेड मीटर लगवाने के लिए कहने के आदेश मिल गए हैं. सरकारी विभागों को डिस्कॉम मुख्यालय के वेडिंग स्टेशनों से उचित राशि का टोकन खरीदना होगा. टोकन नहीं खरीदने वाले विभाग में डिस्कॉम के अभियंता अपने स्तर पर वर्तमान में स्थापित पोस्टपेड मीटर को हटाकर जीरो बैलेंस पर प्रीपेड मीटर लगाएंगे. अग्रिम भुगतान नहीं किए जाने की अवस्था में कुछ दिन बाद बिजली आपूर्ति बंद होने का प्रावधान रहेगा।
पहले चरण में चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा, सीकर झुंझुनूं जिले को शामिल किया गया है।
आर. एस. चौहान, अधीक्षण अभियंता : हमारे विभाग से सबसे पहले शुरूआत करेंगे, प्रीपेड मीटर बकाया रोकने में कारगर कदम साबित होगा.
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